Ambikapur News : सरगुजा टाइम्स : अम्बिकापुर, 15 सितंबर 2023/
मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के संभागायुक्तों और कलेक्टर्स से खरीफ वर्ष 2023-24 में धान खरीदी के सम्बंध में बैठक ली। उन्होंने इस दौरान धान खरीदी की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी ली।
मुख्य सचिव ने बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की क्रियान्वयन और माननीय उच्च न्यायालय के एक प्रकरण में पारित आदेश के अनुपालन के तहत अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु जारी दिशा निर्देशों पर की गई कार्यवाही की जिलेवार समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू भी मौजूद थे।
मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को किसानों के खेतों में पहुंचकर गिरदावरी करने के निर्देश दिए है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गिरदावरी की शुद्धि धान खरीदी के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य सचिव ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में किसानों के पंजीयन के कार्य की प्रगति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों को एकीकृत किसान पोर्टल पर कृषक केरी फार्वड के कार्य में और प्रगति लाने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने किसानों का समितिवार पंजीयन कराने के लिए अभी से समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस विपणन वर्ष में बायोमेट्रिक एथेन्टीकेशन आधारित धान खरीदी व्यवस्था की जा रही है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रत्येक समिति स्तर पर किसानों के समक्ष इस व्यवस्था के प्रदर्शन करने के निर्देश दिए है, जिससे किसान बायोमेट्रिक एथेन्टीकेशन के संबंध में अच्छी तरह से समझ जाए।
खरीफ विपणन 2023-24 में धान उपार्जन के लिए बारदाने की व्यवस्था के संबंध में मुख्य सचिव ने जिलेवार कलेक्टरों से जानकारी ली। बारदाने की व्यवस्था के संबंध में खाद्य विभाग के सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि इस वर्ष लगभग 130 मेट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है और इसके लिए करीब साढे़ छह लाख गठान बारदाने की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष पंजीकृत किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की जाएगी। मुख्य सचिव ने धान खरीदी से पूर्व बारदाने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। इसी तरह से पीडीएस बचत स्टाक की वसूली के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिए गए।

बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न अवसरों पर जिलों में की गई घोषणाओं के अनुसार निर्माण कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण के लिए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें। मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता सेवा अभियान के तहत सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए है।
बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक प्रकरण पर पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में राज्य शासन द्वारा अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री डी.डी.सिंह, राजस्व विभाग के सचिव श्री एन.एन.एक्का, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अयाज तम्बोली, खनिज विभाग के विशेष सचिव श्री जयप्रकाश मौर्य, संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री जितेन्द्र शुक्ला, संचालक भू-अभिलेख श्री रमेश शर्मा और सभी संभागायुक्त, कलेक्टर एवं अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में जिला कलेक्टरेट स्थित एनआईसी कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर श्री कुंदन कुमार तथा सम्बन्धित अधिकारी भी जुड़े। कलेक्टर श्री कुंदन कुमार ने बैठक के अंत मे सभी उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी हेतु सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं, इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरदावरी कार्य त्रुटिरहित शत-प्रतिशत किए जाने हेतु उन्होंने भू-अभिलेख अधीक्षक को कहा कि रकबे में वृद्धि, गिरदावरी वेरिफाई करवाएं,
शासकीय खसरों में लगे फसलों की ऑनलाइन प्रविष्टि करवाएं। बारदाने के सम्बंध में उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर अभियान चलाकर बारदाने एकत्रित किए जाएं, बारदाने की कमी से जिले के किसी भी धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा तथा कहा कि खराब बारदानों को रिजेक्ट कर दिया जाए। कलेक्टर श्री कुंदन ने इस दौरान में जिले में चावल उपार्जन की प्रगति, पीडीएस राशि की वसूली की स्थिति के सम्बंध में समीक्षा की तथा मिलर्स की बैठक आयोजित कराए जाने के निर्देश दिए।
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