एक महीने तक नहीं जुड़ा राशन कार्ड में पुत्र का नाम, शिकायत के बाद कर्मचारी पर अभद्र व्यवहार का आरोप
अंबिकापुर/सरगुजा।
सरकारी कार्यालयों में आम नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत सकालो से सामने आया है, जहाँ एक नागरिक ने आरोप लगाया है कि उसके पुत्र का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए आवेदन देने के बावजूद एक महीने से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज की गई, वही काम कुछ ही मिनटों में पूरा कर दिया गया।
शिकायतकर्ता सुरेश गाइन के अनुसार, उन्होंने 02 जून 2026 को ग्राम पंचायत सकालो में पंचायत सचिव गणेश राम को आवश्यक दस्तावेज़ों—आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं आवेदन पत्र—के साथ पुत्र का नाम राशन कार्ड में जोड़ने हेतु आवेदन जमा किया था।
शिकायतकर्ता का कहना है कि आवेदन जमा करने के बाद उन्होंने कई बार पंचायत सचिव से संपर्क किया। हर बार उन्हें यही बताया गया कि "आपका आवेदन जनपद पंचायत अंबिकापुर में जमा कर दिया गया है। आगे की कार्यवाही जनपद पंचायत द्वारा की जानी है।" इसी आश्वासन के भरोसे शिकायतकर्ता लगातार प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन 09 जुलाई 2026 तक उनके पुत्र का नाम राशन कार्ड में नहीं जोड़ा गया।
इसके बाद मजबूर होकर शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत कॉपी- CM Helpline
शिकायत के बाद मिनटों में हुआ काम
शिकायतकर्ता का आरोप है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद उनके पुत्र का नाम राशन कार्ड में जोड़ दिया गया। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि यदि कार्य कुछ ही मिनटों में संभव था, तो नागरिक को एक महीने आठ दिन तक इंतजार क्यों कराया गया?
फोन कर अभद्र व्यवहार करने का आरोप
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि 10 जुलाई 2026 को जनपद पंचायत कार्यालय की एक ऑपरेटर विमला पांडो ने उन्हें फोन किया और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत करने को लेकर ऊँची आवाज़ में बात की।
शिकायतकर्ता के अनुसार, फोन पर उनसे कहा गया कि "CM हेल्पलाइन में शिकायत करते हो? ऑनलाइन चेक करना आता है, ऑनलाइन चेक करके देख लो, नाम जुड़ गया है।" आरोप है कि बातचीत के दौरान उनके साथ आक्रामक एवं अभद्र व्यवहार किया गया और फोन काट दिया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि इसके बाद उन्होंने कई बार वापस कॉल किया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं किया गया। राशन कार्ड एंट्री
उठ रहे हैं कई सवाल
यदि आवेदन समय पर जनपद पंचायत भेज दिया गया था, तो एक महीने से अधिक समय तक नाम जोड़ने की प्रक्रिया लंबित क्यों रही?
शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद ही नाम कैसे जुड़ गया?
यदि कार्य कुछ ही मिनटों में किया जा सकता था, तो शिकायत से पहले इसे क्यों नहीं किया गया?
क्या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत करना किसी नागरिक का वैधानिक अधिकार नहीं है?
क्या किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा शिकायतकर्ता को फोन कर कथित रूप से डांटना और अभद्र व्यवहार करना सेवा आचरण के अनुरूप है?
शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा आम नागरिकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, तो इससे केवल संबंधित कार्यालय की छवि ही धूमिल नहीं होती, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारी के साथ-साथ उनके वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यशैली एवं निगरानी व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी नागरिक को इस प्रकार की स्थिति का सामना न करना पड़े।
अब यह मामला केवल राशन कार्ड में नाम जोड़ने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली, जवाबदेही और नागरिकों के साथ व्यवहार पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
अब सवाल प्रशासन से है—क्या शिकायत में लगाए गए आरोपों के मद्देनज़र कर्मचारी विमला पांडो के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी, या फिर सब कुछ पहले की तरह चलता रहेगा?
विमला पांडो मोबाइल नम्बर एवं कॉल हिस्ट्री 7999340826
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