अम्बिकापुर, सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं (एक्टिविस्टों) और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के खिलाफ कथित दुर्भावनापूर्ण शिकायतों, चरित्र-हनन तथा आपराधिक कानूनों के संभावित दुरुपयोग की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई है।
 
इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, जिला सरगुजा, अम्बिकापुर को आवेदन सौंपकर पूरे मामले की तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

आवेदन में कहा गया है कि जिले में जनहित से जुड़े मुद्दों को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उठाने वाले कुछ लोगों के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियों, मनगढ़ंत आरोपों और शिकायतों के माध्यम से दबाव बनाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। 
आवेदनकर्ताओं ने आशंका जताई है कि इन परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को बदनाम करने, उसकी सार्वजनिक आवाज दबाने या व्यक्तिगत एवं राजनीतिक प्रतिशोध के लिए तो नहीं किया जा रहा है।

आवेदन में उल्लेख किया गया है कि पत्रकार, एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स समाज में घटित घटनाओं को सामने लाने, पीड़ितों की बात सार्वजनिक करने, प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाने और जनहित के विषयों पर चर्चा करने में भूमिका निभाते हैं।

आवेदनकर्ताओं के अनुसार, किसी घटना से संबंधित जानकारी साझा करना, किसी पोस्ट को आगे बढ़ाना, उस पर टिप्पणी करना अथवा किसी पीड़ित का पक्ष सामने लाना अपने आप में आपराधिक षड्यंत्र का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की भूमिका का निर्धारण उसके कथित कृत्य और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

आवेदन में कहा गया है कि यदि किसी पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता या सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिए। इसी तरह, किसी शिकायत को बिना जांच के झूठा या दुर्भावनापूर्ण घोषित करना भी उचित नहीं होगा।

आवेदनकर्ताओं ने मांग की है कि संबंधित पक्षों के बयान, दस्तावेज, सोशल मीडिया पोस्ट, संदेश, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसे उपलब्ध साक्ष्यों का निष्पक्ष परीक्षण किया जाए। किसी भी सामग्री को उसके मूल स्रोत और पूरे संदर्भ के साथ देखकर ही निष्कर्ष निकाला जाए, ताकि अधूरी या संदर्भ से अलग की गई जानकारी के आधार पर अनुचित कार्रवाई की आशंका न रहे।

सोशल मीडिया से जुड़े विवादों में डिजिटल साक्ष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आवेदन में मांग की गई है कि यदि किसी मामले में वीडियो, ऑडियो, स्क्रीनशॉट या संदेशों को आरोपों का आधार बनाया गया है, तो उनकी प्रामाणिकता और संदर्भ की आवश्यकता के अनुसार तकनीकी जांच कराई जाए।

आवेदनकर्ताओं का कहना है कि डिजिटल सामग्री की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। इससे संबंधित पक्षों की वास्तविक भूमिका स्पष्ट करने तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी या अनुचित कार्रवाई की आशंका को दूर करने में मदद मिल सकती है।

पुलिस अधीक्षक को दिए गए आवेदन में निष्पक्ष जांच, शिकायतों के तथ्यों का परीक्षण और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का स्वतंत्र आकलन करने का अनुरोध किया गया है। आवेदनकर्ताओं ने यह भी कहा है कि गंभीर आपराधिक धाराओं का प्रयोग उपलब्ध साक्ष्यों और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही, जनहित के मुद्दों को उठाने वाले लोगों के वैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और शिकायत करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों का भी सम्मान सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

आवेदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनहित के मुद्दों पर सवाल उठाना और प्रशासनिक जवाबदेही की मांग करना महत्वपूर्ण है। हालांकि, यह स्वतंत्रता कानून के अधीन है और किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करने का आधार नहीं बन सकती।

इसी प्रकार, शिकायत दर्ज कराना प्रत्येक व्यक्ति का कानूनी अधिकार है, लेकिन शिकायतों की जांच निष्पक्ष रूप से होना भी आवश्यक है। आवेदनकर्ताओं ने सभी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

आवेदनकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जाना चाहिए और न ही किसी वास्तविक शिकायत को बिना उचित जांच के नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

फिलहाल, उपलब्ध आवेदन के आधार पर पुलिस प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई या इस संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया की पुष्टि नहीं हुई है। मामले की वास्तविक स्थिति संबंधित शिकायतों, उपलब्ध दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों और जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगी।