Ambikapur News : कूटरचित दस्तावेज से प्राप्त फर्जी पट्टों को निरस्त करने की कार्रवाई भी अब शुरू की जाएगी।

SURGUJA TIMES .अंबिकापुर। सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड के ग्राम भटको, कालीपुर व करदना में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर शासकीय जमीन का पट्टा बनवा लिए जाने के मामले में प्रशासनिक जांच और तेज हो गई है। जिन 19 लोगों पर एफआइआर दर्ज की गई है उनमें पटवारी और तहसील कार्यालय में पदस्थ कानूनगो भी शामिल है। कूटरचित दस्तावेज से प्राप्त फर्जी पट्टों को निरस्त करने की कार्रवाई भी अब शुरू की जाएगी। जिन लोगों द्वारा फर्जी पट्टे के आधार पर प्राप्त जमीन से धान की बिक्री की गई है, उस राशि की वसूली भी की जाएगी। प्रशासन की जांच में इस तथ्य को भी शामिल कर लिया गया है कि आखिर संबंधित लोगों ने किस आधार पर अपना नाम धान बेचने वाले किसानों की सूची में पंजीयन करा लिया।

समिति से जुड़े कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी। सरगुजा जिले में जमीन फर्जीवाड़ा का यह कोई पहला मामला नहीं है,इसके पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। पूर्व के मामलों में बाहर की कंपनियों को कूटरचित दस्तावेजों से जमीन बिक्री का राजफाश हुआ था लेकिन इस बार स्थानीय लोगों ने ही राजस्व विभाग के मैदानी कर्मचारियों की मिलीभगत से सैकड़ों एकड़ शासकीय जमीन को अपने नाम से करा लिया,सिर्फ इतना ही नहीं आरोपितों ने सुनियोजित तरीके से जमीन का नामांतरण अपने नाम कराया और उसी आधार पर ऋण पुस्तिका भी प्राप्त कर लिया। इसी ऋण पुस्तिका के आधार पर आरोपितों में से कुछ ने सहकारी समिति में समर्थन मूल्य पर धान भी बेचा था। 19 लोगों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीकृत करने से पहले प्रशासन ने सभी मामलों को तहसील न्यायालय में पंजीकृत किया था। आरोपितों को नोटिस जारी कर अपना जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर भी दिया गया था लेकिन किसी ने भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जिससे स्पष्ट हो सके कि स्वाभाविक रूप से संबंधित लोगों के नाम जमीन नामांकित हुई थी।

सभी लोगों ने कूटरचित दस्तावेजों से जमीन का बड़े पैमाने पर घोटाला किया था।इस पूरे मामले में कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर अधिकारियों की टीम बारीकी से छानबीन में लगी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि बड़े रकबे का फर्जी पट्टा बनवाया गया था। अब सारे पट्टों को निरस्त किया जाएगा। पट्टे निरस्त होने पर फिर से जमीन शासकीय मद में दर्ज हो जाएगी। इस जमीन का उपयोग शासकीय निर्माण कार्यों में भी किया जा सकेगा। सार्वजनिक उपयोग के लिए यह जमीन सुरक्षित रहेगी। कोई भी व्यक्तिगत रूप से जमीन का उपयोग नहीं कर सकेगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने जिले वासियों से अपील भी की है कि जमीन खरीद बिक्री में सावधानी बरतें। किसी भी स्तर पर शासकीय जमीन की खरीद- बिक्री की शिकायत सामने आती है तो तत्काल उसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों के विरुद्ध अपराध भी पंजीकृत किया जाएगा।

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